अस्ट्रेलियामा घर फर्कन चाहनेलाई ९ हजार ४ सय डलर

सिड्नी - अस्ट्रेलियाले प्रशान्त क्षेत्रस्थित आप्रवासी शिविरमा रहेकाले स्वेच्छाले घर फर्कन चाहेमा उनीहरूलाई जनही १० हजार अस्ट्रेलियाली डलर (९ हजार ४ सय अमेरिकी डलर) उपलब्ध गराउने प्रस्ताव राख्ने भएको छ ।

फेयर फ्याक्स मिडियाले दिएको खबरमा पपुवा न्युगिनीको मानुस द्वीप तथा नाउरुको हिरासत केन्द्रमा राखिएका लेबनानीहरूको हकमा उक्त प्रस्ताव राखिएको उल्लेख छ । इरानी तथा सुडानीको हकमा सात हजार अस्ट्रेलियाली डलर, अफगानी नागरिकका लागि ४ हजार अस्ट्रेलियाली डलर तथा पाकिस्तान, नेपाल तथा म्यान्मारका नागरिकलाई ३ हजार ३ सय अस्ट्रेलियाली डलर उपलब्ध गराइने समाचार द सिड्नी मर्निङ हेराल्डले दिएको छ ।

हेराल्डले यसअघिको लेबर प्रशासनमा यसरी दिइने रकम निकै थोरै रहेको र त्यस समयमा १ हजार ५ सयदेखि २ हजार अस्ट्रेलियाली डलर दिने गरिएको उल्लेख गरेको छ । अघिल्लो सरकार गत सेप्टेम्बरसम्म कायम थियो ।

आप्रवास मन्त्री स्कट मोरिसनले यसलाई पुष्टि गरेका छैनन् । उनको प्रवक्ताले यसरी फिर्ता जानेको परिस्थिति हेरी उनीहरूलाई उपलब्ध गराइने रकम भिन्न हुन सक्ने जानकारी दिए । प्रवक्ताले स्वेच्छिक रूपमा फर्कर्ने प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवास संगठनसँग साझेदारीमा सञ्चालन गरिने बताए । यस्तो नीति र अभ्यास गत १० वर्षदेखि कायम रहेको बताइएको छ ।

लेबरको आप्रवास सम्बन्धी प्रवक्ता रिचर्ड मार्लेसले शरण लिन चाहनेको दाबीलाई उचित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने र उनीहरूलाई बैंक चेक वितरण गर्न नहुने बताए । उनले मन्त्री मोरिसन विपक्षमा रहँदा लेबरको पुनस्र्थापना सुविधाको विरोध गरेको र हाल उनले तेब्बर रकम उपलब्ध गराउने प्रस्ताव राखेको बताए ।

अस्ट्रेलियाले हालका वर्षमा शरणको नीतिलाई कडा बनाएको छ । उसले गैरकानुनी रूपमा डुंगाबाट आएकाहरू वास्तवमै शरणार्थी भए पनि उनीहरूलाई आवासीय सुविधा नदिने नीति बनाएको छ । उनीहरूलाई मानुस र नाउरुको हिरासत शिविरमा राख्ने गरिन्छ । उनीहरूको दाबी सही भएमा सोही मुलुकमा पुनस्र्थापना गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो नीति ल्याइएपछि शरण खोज्ने धेरैले स्वेच्छिक रूपमा आफ्नो मुलुक फर्कन चाहेको देखिएको छ । यसैगरी अस्ट्रेलियामा डुंगामा आउने शरणार्थीको संख्या घटेको छ । गत ६ महिनामा कुनै पनि डुंगा अस्ट्रेलिया पुगेका छैनन् । मोरिसनका प्रवक्ताले प्रधानमन्त्री टोनी एबटले सेप्टेम्बरमा विजय हासिल गरेपछि तटीय क्षेत्रमा रहेको हिरासत शिविरबाट २ सय ८३ व्यक्ति स्वेच्छिक रूपमा आफ्नो देश फर्केको बताएका छन् ।

शरणार्थी सम्बन्धी अभियान सञ्चालकहरूले उनीहरूलाई रकम दिने विचारको विरोध गरेका छन् । मुलुक फर्काइँदा उनीहरूमाथि अनावश्यक कारबाही हुन सक्ने सम्भावना कायमै रहने बताएका छन् । गि्रन पार्टीका नेता क्रिस्टिन मिल्नले शरण खोज्नेलाई मानुर

द्वीप जस्तो नर्कपूर्ण परिस्थिति राख्ने, नराम्रो व्यवहार गर्ने र फर्कन घूस दिनेजस्ता नैतिक रूपमा भ्रष्ट नीति अवलम्बन गरिएको दाबी गरेकी छन् ।