'प्रधानमन्त्रीको भूमिका कमजोर’

कांग्रेस र एमाले सत्तागठबन्धनले सयदिने कार्यकाल पूरा गर्‍यो । यो अवधिसँगै सरकारको कार्यशैलीप्रति आम असन्तुष्टि बढिरहेको छ । सत्तारूढ दलहरूभित्रैबाट सरकारको तीव्र आलोचना हुन थालेको छ । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल एमालेभित्र त सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्नेसम्मको धारणा पार्टीका बैठकमा आउन थालेका छन् । त्यसैगरी एमालेभित्र नवौं महाधिवेशनको ज्वरो निकै बढेको छ । पार्टीभित्र माधव नेपाल र केपी ओलीबीच नेतृत्व हत्याउने दौडधुप चलिरहेको छ । सरकारको कामकारबाही र एमालेको महाधिवेशनमा केन्दि्रत रही अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग कान्तिपुरका गोपाल खनाल र दुर्गा खनालले शनिबार गरेको संवाद :
सरकारको एक सय दिनलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

सरकारले संविधान निर्माणा गर्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकास प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यो सय दिनमा सरकारको 'पर्फर्मेन्स' सन्तोषजनक छैन । गर्नुपर्ने अन्य काम धेरै थिए तर  नियुक्तिका न्यूनतम कामसमेत हुन सकेको छैन । दुई पार्टीका बीचमा समन्वय गरेर काम गर्ने शैलीमा पनि कमीकमजोरी देखिएका छन् । सरकार सञ्चालन गर्न संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने संस्कृति र संस्कारको आवश्यकता पर्छ । संयुक्त सरकार चलाउने संस्कृति र संस्कारलाई विकास गर्न सकेन भने अप्ठेरो हुन्छ भन्ने देखिएको छ ।

समन्वयको अभाव कहाँ-कहाँ रह्यो ?

बढी मात्रामा आत्मकेन्दि्रत चिन्तनले काम गरेजस्तो देखिएको छ । पार्टीेहरूबीच मन्त्रालयहरू विभाजन गरिएको छ । ती मान्त्रलयका आफ्नै काम पनि छन् र सिंगो सरकारले  गर्ने साझा काम पनि छन् । मन्त्रालय र साझा काममा समन्वय भएको छैन । समन्वय गर्ने काममा प्रधानमन्त्रीको भूमिका प्रभावकारी भएको छैन ।

सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्र पनि बनेको थियो, त्यसले सरकारलाई समन्वय गर्नुपर्ने होइन ?

सन्यन्त्रका धेरै बैठक बसेका छन् । समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयत्न पनि गरेको छ । दुइटा पार्टीको एउटा कार्यदल पनि बनाएका छौं । त्यसले पनि समस्याबारे पहिचान गर्ने, छलफल गर्ने, प्रस्ताव तयार गर्ने र उच्च संयन्त्रमा छलफल गर्ने प्रक्रिया पनि अपनाइएको छ । तर त्यो प्रक्रियाबाट पनि समस्या समाधान भएका छैनन् । मुख्यतः नियुक्तिहरू नै हुन सकेका छैनन् । एउटा मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने नियुक्ति र संयुक्त सरकारको तहबाट गर्नुपर्ने नियुक्तिहरू छन् । ती काम छुट्याएर गर्नुपर्ने काम भएका छैनन् ।

नियुक्ति किन हुन नसकेको हो त ?

कार्यदलले एकप्रकार छलफल गरेको छ । केही प्रस्ताव अघि सारेको छ । त्यो प्रस्तावलाई माथिल्लो तहबाट स्वीकृति दिनुपर्नेछ । तर त्यो हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउने र त्यहाँबाट स्वीकृति दिनुपर्ने हो तर त्यो काम नै भएको छैन ।

२६ जना सभासद नियुक्तिमा त सर्वोच्चले समयावधि तोकेर आदेश नै दिएको छ तर त्यो काम पनि गर्न नसक्दा अदालतको अवहेलना भएन ?

यो नियुक्तिको काम सम्पूर्ण रूपले संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्को काम हो । संसद्भित्रका राजनीतिक पार्टीहरूले आपसमा छलफल गरेर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ । सुरुमै यो काम गर्नुपथ्र्यो । संसद्लाई पूर्णता प्रदान गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर विभिन्न कारणले ढिलाइ भयो । त्यो ढिलाइलाई सर्वोच्चको १५ दिने आदेशले पनि थाम्न सकेन । अझै ढिलाइ भइरहेको छ । पार्टीहरूको कार्यशैली हेर्दा टुंगोमा पुग्न अझै केही समय लाग्न सक्छ ।

पार्टीहरूबीच भागबन्डा नभएर हो कि व्यक्ति चयनमा समस्या परेको हो ?

यो कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने काम कुनै पार्टीले गर्न सकेका छैनन् । कुनै पार्टीले प्राथमिकता दिएका छैनन् । काम चलेकै छ । नियुक्ति गर्नेबित्तिकै विवाद हुन्छ । त्यही विवादबाट पन्छिन पनि प्राथमिकता नपरेकोजस्तो देखिन्छ ।

२६ जनाको छनोटको आधार तोक्ने सर्वोच्चको आदेशलाई कतिपयले राजनीतिक फैसला भनेका छन् । यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

संविधानको व्याख्याता अदालत हो । संंविधानभित्रका विभिन्न प्रावधानको व्याख्या कति गहिरिएर गर्ने त्यो आफैंमा गम्भीर प्रश्न हो । कतिपय विषय राजनीतिक पनि हुन्छन् ।  त्यो विषयलाई राजनीतिक तहमा छोडिदिनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा त्यो विषय बाहिर गएको जस्तो पनि देखिन्छ ।

सरकार बनाउने बेला भएको सातबँुदेमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको अनुमोदनको विषय उल्लेख थियो, सरकारमा गएपछि त्यो बुँदा एमालेले बिर्सेको हो ?

सातबँुदे सहमतिका अधारमा सरकार बनेको छ । त्यसका आधारमै निर्देशित हुन आवश्यक छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको अनुमोदनको विषय महत्त्वपूर्ण हो । त्यसलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउन एमालेले कुरा उठाइरहेको छ । तर कांग्रेसबाट त्यो कुरालाई तदारुकतासाथ कार्यान्वयन गर्ने तत्परता देखिएको छैन । चाँडोभन्दा चाँडो यो काम हुनुपर्छ । त्यसरी मात्र दुई पार्टीको सम्बन्ध सुमधुर हुँदै जान्छ । यथाशीघ्र यो काम हुनुपर्छ । सातबुँदेका निर्णयहरू कार्यान्वयन भएन भने सम्बन्ध प्रभावित हुन सक्छ ।

राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले नचाहनुभएको हो ?

एमालेका तर्फबाट तदारुकताका साथ यो कुरा उठाइएको छ तर कांग्रेसका तर्फबाट नै आवश्यक तत्परता देखिइएको छैन ।

अहिले मन्त्रालयका काम सञ्चालन गर्ने क्रममा एमाले र कांग्रेसबीच  विवाद  देखिएको छ, कर्मचारी सरुवाको विषयमा कांग्रेस असन्तुष्ट र बजेटलगायतका विषयमा एमालेको असन्तुष्टि बाहिर आएको छ । किन ?

संयुक्त सरकारमा कतिपय नियुक्ति र कर्मचारी खटनपटनका काम मन्त्रीस्तरबाट हुन्छन् र कतिपय कुराहरू मन्त्रिपरिषद्बाट । एमाले समझदारीसाथ काम गर्न तयार छ । बजेट भनेको राष्ट्रको कुरा हो, यो कुनै मन्त्रालय र पार्टीको मात्र होइन , प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको कुरा मात्र पनि होइन । यो सिंगो देश र जनताको सरोकारको कुरा हो । बजेट सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा वितरण हुनुपर्छ । सबै मन्त्रालयलाई समान ढंगले हेरेर निर्माण गर्नुपर्छ । कर्मचारी खटनपटनको कुरा होस् वा बजेट र नियुक्तिको कुरा होस् त्यसमा दुइटा पार्टी बसेर समझदारीसाथ जानुपर्छ ।

बजेटका सन्दर्भमा कांग्रेसले एकलौटी गरेको भन्ने आरोप हो ?

यसबारेमा हाम्रो संसदीय दलमा कुरा उठेको छ । सभासदहरूले एकलौटी भएको कुरा उठाएका छन् । आफ्ना कार्यकर्ता भएका ठाउँमा वितरण गरिएको कुरा उठ्यो ।  यसबारेमा हामीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग बसेर विस्तारपूर्वक छलफल गरेका छौं । जहाँ-जहाँ मिलेका छैनन्, त्यहाँ मिलाउने कुरा भएको छ । एउटा पार्टीका माध्यममार्फत् हुने गरी बजेट पठाउने काम हुन हुँदैन भन्नेमा हाम्रो सहमति बनेको छ ।

तपाईंहरूको माग बजेट रकमान्तर गर्नै हुँदैन भन्ने हो कि एमालेको भागका मन्त्रालयमा पनि रकमान्तर हुन पाउनुपर्‍यो भन्ने हो ?

आम रूपमा आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर रकमान्तर गर्ने र विभिन्न आयोजनामा ठूलो रकम राख्ने, त्यो खर्च हुन नसक्ने, अपचलन विचलन हुने रोग नेपालमा छ । यो रोगको निदान हुनुपर्छ । निश्चित रकम रकमान्तर गर्नै नहुने भन्ने होइन तर रकमान्तर गरे पनि त्यसको वितरण चाहिं न्यायोचित

हुनुपर्छ । अहिले रकमान्तर भयो तर त्यसको वितरण न्यायोचित नभएकाले प्रश्न उठेको हो ।

एमालेका मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन कसरी गर्नुभएको छ ?

उहाँहरूको कामको समीक्षा त हामीले गरेका छैनौं तर धेरै समस्या देखा परेका छैनन् । बढी प्रश्न उठ्ने भनेेको गृहमन्त्रालयमा हो । गृहले नियमका आधारमा गरेको भन्ने नै दाबी गरिरहेको छ । कर्मचारी खटनपटन मिलेन त भन्छन् तर  ठूलो समस्या छैन ।

लामो समयदेखि राजदूतहरू पनि नियुक्ति हुन सकेका छैनन् ? राष्ट्रको बाह्य छविसँग जोडिएको यस्तो महत्त्वपूर्ण नियुक्ति किन हुन नसकेको हो ?

राजदूतहरूको नियुक्ति ज्वलन्त प्रश्नका रूपमा छ । मैले सुरुदेखि नै परराष्ट्रमन्त्रीलाई राजदूत नियुक्तिमा प्राथमकिता दिनुहोस् भनेको छु । भारतमा तीनतीन वर्षदेखि राजदूत

छैन्न । तीबाहेक अन्य देशहरूमा पनि खाली छ । कति कर्मचारी र कति बाहिरबाट लैजाने भन्नेमा निर्णय गनुहोस् भनेको छु । मन्त्रालय र मन्त्रीलाई पटकपटक भनेको छु । नियुक्ति हुन सकेको छैन । यसमा चाहिं मलाई पनि चित्त बुझेको छैन ।

समान्य प्रशासनमन्त्रीले पीआर ग्रिन कार्डको मुद्दा उठाए तर यसमा कांग्रेसबाट गएका मन्त्रीले विरोध गरेको र एमालैके अन्य मन्त्रीले सहयोग नगरेको भन्ने आएको छ नि ?

सामान्य प्रशासन मन्त्रीले उठाएको ठीक सवाल हो । ती समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ । त्यो कानुनी प्रबन्ध मिलाउन प्रधानमन्त्रीले बढी ध्यान दिनुपर्छ । यो मामिलामा कुनै मोलतोल हनु हुँदैन । त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री निकै सुस्त भएको टिप्पणी आएको छ । यो उनको व्यक्तिगत समस्या हो कि सत्ता गठबन्धनकारी र पार्टीको सहयोग नभएर हो ?

यो अनुभवको पनि कुरा होला, जीवनमा कहिल्यै पनि सहायक मन्त्री, राज्यमन्त्री, मन्त्री नभएको व्यक्ति एकैचोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा काम गर्न अनुभव र दक्षता दुवै चाहिन्छ । उहाँ बिस्तारै ती कुरा  हासिल गर्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्दै हुनुुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्री पद आफ्नो योग्यता र अनुभव हासिल गर्नेका लागि प्रयोग गर्ने हो र ?

अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ 'लर्निङ बाइ डुइङ' ।  प्रधानमन्त्रीका हकमा पनि यही देखिएको छ ।

अब प्रधानमन्त्रीलाई सिक्न कति समय दिने ?

हुन त प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति अथवा कुनै पनि कार्यकारी पदका मान्छे 'म्यान अफ द एक्सन' हुनुपर्छ । त्यहाँ गएर सोच्नेभन्दा पनि सोचेका कुरा लागू गर्ने हो । कोसँग के क्षमता छ भन्ने त्यहाँ गएर देखिने हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री 'म्यान अफ द एक्सन' बन्नुपर्छ ।

सरकारप्रति तपाईंको पार्टीमा व्यापक आलोचना भएको छ । विकल्प सोच्ने बेला भएको हो ?

हामी ठूलो महान अभियानमा छौं, ठूलो यात्रामा जानुपर्नेछ  । त्यसैले यो सहयात्रामा अवरोध नआउने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।

तर प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति कमजोर भएकाले एमालेले सरकारको नेतृत्व लिन तयार हुनुपर्छ भन्नेसम्मको छलफलमा आयो नि ?

असन्तोषहरू प्रकट भएका छन् । कामहरूका बारेमा आलोचना हुन थालेका छन् । सरकारबाट जस्तो क्षमता प्रदर्शन हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । तर यी कुरालाई व्यवस्थित गर्दै समस्या समाधानमा अघि बढ्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा जाँदा सत्ता गठबन्धन र विपक्षीको प्रतिनिधित्व गराइएन । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

म प्रधानमन्त्री भएको भए म मेरो पार्टीका मान्छेलाई ताँती लागएर जाने थिइनँ । म अरू सहयोगी र प्रतिपक्षी दलका साथी पनि लिएर जान्थेँ । सानो टिम लिएर जान्थेँ र अरूले देख्दा पनि मैले राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गरिरहको छु भन्ने प्रदर्शित गर्थें ।

अब महाधिवेशनको कुरा गरौं । एमालेले महाधिवेशन असारमा राखेको छ, यो गर्नलाई राखेको समय हो कि सार्नलाई हो ?

एमाले जस्तासुकै सबै जोखिममा जुध्न तयार छ । आँधी र हुरीसँग मतलब छैन । आफ्नो महाधिवशेन र मिसनमा मलतब हुन्छ । असार महिनाको समय पनि प्रतिकूल हुँदैन । निश्चित मितिमै हुन्छ । हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा भएमा मात्र अलग कुरा हो । अन्यथा सर्दैन ।

नेताहरूको स्वास्थ्य वा प्यानल तयार नभएका कारणले सर्छ कि सर्दैन ?

पार्टीमा महाधिवेशनका लागि दस्ताबेज निर्माणको काम करिब पूरा भएको छ । संगठनात्मक काम पनि करिब पूरा भएका छन् । व्यवस्थापकीय तयारीका पनि उपसिमितिहरू बनेका छन् र काम गरिरहेका छन् । त्यसैले अन्य कारणले महाधिवेशन सार्नुपर्ने छैन ।

महाधिवेशन केन्द्रित गुट भेला भइरहेका छन् । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

हाम्रो पार्टीमा केही समयदेखि प्यानल बन्ने प्रचलन हुर्केको छ । यो गलत  हो । यसले पार्टी कार्यकर्तामा विभाजन गर्ने असमझदारी बढाउने काम गर्छ । यसप्रकारको 'प्यालनलिजम' गलत हो । हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठकले प्यानललिजम  गर्नु हँुदैन भनेको छ । पार्टीका आम कार्यकर्ता पनि 'प्यानलिजमविरुद्ध छन् । गुटबन्दीले अराजकता फैलाउने बाहेक केही गर्दैन । गुटबन्दीबाट सकारात्मक निष्कर्ष निस्कँदैन । त्यसलैले मैले नवौं महाधिवेशनलाई एकता र सहमतिको महाधिवेशन बनाउनुपर्छ भनिरहेको छु । त्योभन्दा गलत ढंगबाट गयो भने एमालेको अग्रगति सम्भव छैन ।

एकताको सूत्र के हो ?

एकताको सूत्र भनेेको वैचारिक एकता नै हो । पार्टीका कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तमा एकरूपता दिन धेरै मिहिनेत मैले गरेको छु । म पार्टीभित्र दस्ताबेज मस्यौदा कमिटीको संयोजक पनि हुँ । दस्ताबेज एक ढंगले बनेको छ । अब केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेपछि वैचारिक एकताको आधार तयार

हुन्छ । जब विचारमा एकरूपता हुन्छ, संगठनमा बाझ्नु, भिड्नु र कार्यकर्तालाई विभाजन गर्नुपर्ने के आवश्यकता छ ? यो समूहबन्दीको आवश्यकता र औचित्य समाप्त भएको छ ।

नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दा उठिरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

हामीले नेतृत्व हस्तान्तरण होइन, पुस्तान्तरणतर्फ सोच्नुपर्छ । पहिलो पुस्ता बिदा भइसक्यो । अहिले नेतृत्व गरिरहेको दोस्रो पुस्ता हो । म पनि दोस्रो पुस्ताको हुँ । अब तेस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । यो काम नवौं र दसौं महाधिवेशनबाट हुनुपर्छ । नवौं महाधिवेशनले त्यसको सुरुवात गर्नुपर्छ । धेेरैभन्दा धरै युवालाई यसपटक महत्त्वपूर्ण स्थानमा ल्याउनुपर्छ र अर्को महाधिवेशनबाट त्यही पुस्तालाई नेतृत्व दिनुपर्छ ।

अहिले नै पुस्ता हस्तान्तरण सम्भव छ कि छैन ?

वैच्ाारिक र संगठनात्मक विकास हेर्दा अहिले नै कुनै युवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरिहाल्ने अवस्था देखिँदैन ।  स्थिति अझै पाकिसकेको छैन । सम्भावना प्रचुर छन् । यी सम्भावनालाई पकाउनुपर्छ । बढ्ता जुर्मुराउनेलाई अलिकति थकाउनुपर्छ ।

अहिले अध्यक्षको दाबी गर्ने माधव नेपाल र केपी ओलीमध्ये तपाईं कसलाई समर्थन गर्नुहुन्छ ?

म कुनै समूहमा छैन । दुई समूहलाई एउटामा ल्याएर सिंगो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने पक्षमा छु । एमालेलाई एकढिक्का बनाउनुपर्छ । विचारमा एकढिक्का भइसक्यो । अब संगठनमा पनि एकढिक्का हुनुपर्छ । संगठनको नेतृत्व दोस्रो पुस्ताकै नेताहरू बीचबाट हुनुपर्छ ।

नेतृत्व आफैं लिन चाहनुहुन्छ कि हुन्न ?

सहमतिसाथ अर्को एक कार्यकालका लागि जेएन खनालले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने समझदारी बन्यो भने म तयार छु । तर म प्रतिस्पर्धा गरेर, समूह, प्यानल बनाएर तनाव खडा गर्ने पक्षमा छैन ।

संसदीय दलको चुनावमा माधव नेपालाले तपाईंलाई सहयोग गर्नुभयो । अब अध्यक्षमा तपाईंले सघाउने हो ?

सहमतिका सम्बन्धमा दुइटा हल्ला छन्, एउटा यही भइहाल्यो र अर्को केपीलाई सहयोग गर्ने भन्ने ।

दुवै क्याम्पले आफ्नो क्याम्पमा ल्याउन गरेका हल्ला हुन् । यी सत्य होइनन् । हामीले तानातानको राजनीति भित्र्याउनु हुँदैन ।

तपाईंलाई सहयोग गर्ने ठूलो समूह नेपालतिर लागेको छ । त्यसैले तपाईंले पनि उनैलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने अनुमान छ नि ?

हरेक नेता कार्यकर्ता आफ्नो इच्छाअनुसार चल्न सक्छन् । हिजो मलाई समर्थन गर्नेहरू आज कहाँ-कहाँ छन् भनेर हिसाबकिताब गर्न सकिन्न । कोही पार्टी छोडेर हिँडे, कोही पार्टीमा पोजिसन बदलेका छन् । त्यो लेखाजोखा गरेर साध्य हुँदैन । आठौं महाधिवेशनमा पार्टीका सदस्य १ लाख ३८ हजार थिए । नवौं महाधिवेशनको संंघारमा अढाई लाख सदस्य

छन् । ती सदस्यले सहमतिसाथ अघि बढ्नुपर्ने पक्षपोषण गरिरहेका छन् । यो चाहिं महत्त्वपूर्ण तथ्य हो । यो कुराले नै  नवौं महाधिवेशनलाई एकताबद्ध बनाउँछ भन्ने लाग्छ ।

दुई पक्षबाटै तपाइर्ंलाई भावी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिजस्ता पद प्रस्ताव गरिएकाले कुनै पक्षमा नखुल्नुभएको हो भन्ने पनि सुनिन्छ नि ?

पद, भूमिका भनेका महत्त्वपूर्ण कुरा होइनन् । अहिले एमालेका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा कसरी नवौं महाधिवेशनबाट एकताबद्ध बनाउने भन्ने हो । त्यसैले जता फर्किंदा पनि म एकताको कुरा देख्छु । मैले नै समूहबन्दीलाई प्रोत्साहित गरिदिएँ भने पार्टी एकताबद्ध हुँदैन । त्यसैले समूहबन्दीलाई मैले दुरुत्साहित गर्नुपर्छ । नीतिनिष्ठ सिद्धान्त र विधिनिष्ठ एकताका पक्षमा म छु र एमालेका अढाई लाख सदस्यले पनि यो कुरालाई जोड दिइरहेको पाउँछु ।

तपाईं र माधव नेपाल पटकपटक नेतृत्वमा पुग्नुभयो । अब केपी ओलीलाई दिनुपर्छ भन्ने तर्क जायज छ कि छैन ?

सहमतिका साथ जाँदा कुनै पनि नेतालाई कुनै पनि पदमा राखेर जान आपत्ति हुँदैन । मुख्य कुरा समझदारी र सहमतिको हो । त्यसको जग भनेको पार्टीको कर्यादिशा, नीति र सिद्धान्त हो । कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्त यसै बन्दैनन् । त्यसलाई पनि बनाउनुपर्छ । एकताको आधार निर्माण गर्न कुन-कुन नेताले कस्तो भूमिका खेलेका छन्, त्यसका आधारमा नेतृत्व निर्माणको पनि आधार तयार हुन्छ । त्यसका आधारमा कुनै पनि नेतालाई कुनै पनि भूमिका दिन सकिन्छ ।

नेताको उमेरहद र सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने मुद्दा उठेको छ । यसलाई कसरी हुर्नुभएको छ ?

नेतृत्व निर्माण गर्ने र नेतत्व परिचालन गर्नेमा निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्छ । यसो गर्न प्रमुख नेतृत्वमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्नु हुँदैन । हाम्रो विधानले दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्नु हुँदैन भनेको छ । उमेर हदको कुरामा पनि औसत आयु हेर्दा हामीले ७० वर्षलाई मान्नुपर्छ ।

सरकार

-    जीवनमा कहिल्यै पनि सहायक मन्त्री, राज्यमन्त्री र मन्त्री नभएको व्यक्ति एकैचोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा काम गर्न अनुभव र दक्षता दुवै चाहिन्छ ।

-    म प्रधानमन्त्री भएको भए म मेरो पार्टीका मान्छेलाई ताँती लगाएर भारत जाने थिइनँ । मैले  राष्ट्रलाई प्रतिनिधि गरिरहेको छु भन्ने प्रदर्शित गथेर्ं ।

-    २६ जना नियुक्ति गर्नेबित्तिकै विवाद हुन्छ । त्यही विवादबाट पन्छिन पनि प्राथमिकतामा नपरेको हो ।

-    सातबुँदेका निर्णयहरू कार्यान्वयन भएनन् भने सम्बन्ध प्रभावित हुन सक्छ ।

-    बजेट प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको कुरा मात्र होइन, यो सिंगो देश र जनताको सरोकारको विषय हो । बजेट सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा वितरण हुनुपर्छ ।

-    राजदूत नियुक्ति हुन नसकेकामा मलाई पनि चित्त बुझेको छैन ।

पार्टी

-    कुनै पनि नेतालाई कुनै भूमिका दिन सकिन्छ ।

-    नेतृत्व हस्त्ाान्तरण होइन, पुस्तान्तरण हुनुपर्छ ।

-    समझदारी बन्यो भने एक कार्यकालका लागि नेतृत्व लिन म तयार छु । तर म प्रतिस्पर्धा गरेर, समूह, प्यानल बनाएर तनाव खडा गर्ने पक्षमा छैन ।

-    'प्यालनलिजम’ गलत हो । यो शैलीबाट जाँदा एमालेको अग्रगति सम्भव छैन ।